Minimum Wages Hike 2025: 21 लाख श्रमिकों की सैलरी में बढ़ोतरी

Minimum Wages Hike 2025: भारत में जब भी महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ता है। रोज की कमाई से घर चलाने वाले श्रमिकों के लिए हर रुपए की अहमियत होती है। इसी वजह से सरकार समय समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव करती है। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी राहत दी है। इस बार करीब 21 लाख श्रमिकों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

न्यूनतम मजदूरी 2025 का नया बदलाव

सरकार ने इस बार अप्रशिक्षित से लेकर उच्च कुशल तक सभी वर्गों के लिए नई मजदूरी दरें लागू कर दी हैं। यह दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई को ध्यान में रखकर तय की गई है। इससे हर मजदूर वर्ग को फायदा मिलेगा चाहे वह फैक्ट्री में काम करता हो, खेत में मेहनत करता हो या फिर किसी दुकान या दफ्तर में।

श्रेणीवार मजदूरी दरें

नई दरों के अनुसार अब अप्रशिक्षित श्रमिक को 20358 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अर्ध कुशल श्रमिक को 22568 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षित श्रमिक की सैलरी 24804 रुपए तय की गई है। वहीं उच्च कुशल श्रमिक को 26910 रुपए तक का वेतन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने भी अपनी दरें घोषित की हैं जिसमें अप्रशिक्षित श्रमिक को 18456 रुपए और प्रशिक्षित को 22411 रुपए प्रतिमाह मिलेगा।

मजदूरी वृद्धि से क्या होगा फायदा

इस बढ़ोतरी से श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर होगा। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। गरीब और निम्न आय वर्ग को आर्थिक मजबूती मिलेगी। महिलाओं और दिव्यांग श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य यही है कि मेहनतकश लोगों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले।

मजदूरी में महंगाई भत्ता

सरकार ने मजदूरी में महंगाई भत्ता यानी VDA भी शामिल किया है। इसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाएगा। यानी अगर भविष्य में महंगाई बढ़ती है तो मजदूरी में भी बढ़ोतरी होगी। यह एक तरह से श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

मजदूरी पाने का अधिकार

हर श्रमिक का यह कानूनी अधिकार है कि उसे उसकी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मिले। अगर कोई नियोक्ता मजदूरी कम देता है या भुगतान में देरी करता है तो श्रमिक लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि हर नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को वेतन स्लिप देना जरूरी है।

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