- 8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वाले हर कर्मचारी का सपना होता है कि उसकी सैलरी और सुविधाएं समय पर बढ़ें ताकि महंगाई के इस दौर में जीवन थोड़ा आसान हो सके। लेकिन 8वें वेतन आयोग का ऐलान होने के बाद भी अब तक इसका रास्ता साफ नहीं हो पाया है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स यह सोच कर परेशान हैं कि आखिर यह आयोग कब लागू होगा और सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा कब मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। लेकिन अब सात महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं और संदर्भ की शर्तें यानी टीओआर तय होने के बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
कर्मचारियों की बढ़ती बेचैनी
लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स हर महीने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई न कोई बड़ा अपडेट आएगा। यूनियनें भी सरकार को लगातार पत्र लिखकर जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रही हैं। कई कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई भत्ते से केवल आंशिक राहत मिलती है। असली राहत तभी मिलेगी जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा और सैलरी में वास्तविक इजाफा दिखेगा।
पिछली बार कितना समय लगा था
अगर हम 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया देखें तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 44 महीने लगे थे। इसकी घोषणा 2013 में हुई थी और सिफारिशें लागू होने में जून 2016 तक का वक्त लग गया। अगर उसी हिसाब से गणना की जाए तो 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। यानी कर्मचारियों को अगले दो से तीन साल का इंतजार करना पड़ सकता है।
वेतन बढ़ने की उम्मीदें
कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे निचले स्तर पर भी बेसिक सैलरी पचास हजार रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि यह सब तभी साफ होगा जब आयोग का गठन पूरा होगा और रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी।
सरकार की ओर से प्रतिक्रिया
वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि अभी केवल सुझाव लिए जा रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि सभी पक्षों की राय मिलने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि फिलहाल कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा क्योंकि तुरंत कोई बड़ी घोषणा संभव नहीं लगती।